ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਰਨੇ, ਧਰਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਾ, ਹੜਤਾਲ, ਵਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਆਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ – ਡੀ (ਹ) ਅਰਨਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ।
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 1954 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਗਭਗ 1100 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ 1954 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 1986, 1992, 1999, 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 2010 ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।