ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਦੇਰੀ

8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਿਦੱਤਾ ਰਣਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਿਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਲਰਕ
ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ, 28 ਮਾਰਚ ( ) : ਪੰਜਾਬ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹਲਕਾ ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ ਕਚੂਰਾ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਰਣਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਿੲਸ ਮੌਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਿਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਿੲਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਿਜਸ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਿਦਵਾਿੲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਿਸੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਿਕ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੋਹਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।