ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।