ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬਾਂਦਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰਰੈੱਸ ਟਿ੍ਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 251 ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਵਕੀਲ ਕੋਕਬ ਇਕਬਾਲ ‘ਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਡਾ. ਸਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।