ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ- ਐਪਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਟੈਸਲਾ, ਐਲਫਾਬੈਟ ਤੇ ਡੈੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ ‘ਚ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਬਾਲਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਬਾਲਟ ਖਾਣਾਂ ‘ਚ 1 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮ ਫਾਰਚਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 14 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 6 ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗੋ ਦੀਆਂ 33% ਕੋਬਾਲਟ ਖਾਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ 66% ਲੋੜ ਕੋਬਾਲਟ ਕਾਂਗੋ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੋ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਫਾਰਚਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਖਾਣਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਬਾਲਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੋਬਾਲਟ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਡਾਰਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 1.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ, ਗੈਰ-ਮਕੈਨੀਕਲ (ਨਾਨ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਬਾਲਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਬਾਲਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਡੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਚਿਊਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਬਾਲਟ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਣਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਢੁਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟੇਰੇਂਸ ਕੋਲਿੰਗਸਵਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।