ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਭਾਵ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2012 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਪੀ.ਸੀ.) ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 19 ਜੂਨ, 1990 ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।