ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੂਡੇਜਾ ਨੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਖਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫਰਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।