ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ “ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ” ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।” “ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ “ਚੁੱਕਿਆ” ਗਿਆ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 10 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਆਲਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਰਾਜੋਰਾ ਦੀ ਭੈਣ, ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਰਾਜੋਰਾ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਹਿਸਾਨੁਲ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਲਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 22 ਸਾਲਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਿਤਾ ਰਾਜੋਰਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਬੀਐਸਸੀਈਐਮ’ (ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।