ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡੰਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੁਹਤ ਹੀ ਨਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ `ਚ ਆਉਣ `ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੀ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ `ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ।