ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਲਾਂਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ (merits) ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਲਾਂਗਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜ (ਦੋਸ਼) ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਂਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।