ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।