ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ (Justices Sudhanshu Dhulia and Joymalya Bagchi) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨ (partial working day – PWD) ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ SIR ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ … ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EPIC ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ SIR ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ 2003 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ “ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ” ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
SC ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (Association for Democratic Reforms – ADR) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ।
ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸਪਾ) ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਜੇਐਮਐਮ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।