ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪੈਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 31 ਮਈ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।