ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ”। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ 2024 INSC 562 ਮਿਤੀ 01.08.2024 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ” ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ‘ਪਛੜੇ’ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰਜੀਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।