Sukhbir Singh Badal challenges Punjab CM: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (PPAS) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ PSERC ਅਤੇ APTEL ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਿਆ ਸੀ.
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਦਕਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਸਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਨ ।
