47.3 F
New York, US
March 28, 2024
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਸੀ.ਐਮ. ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ !

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ : ਮਾਪੇ
ਪਟਿਆਲਾ 
 ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ. ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਵਿੰਡ 19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ. ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿ੍ਰਪੜੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਿਡ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪਹੰੁਚੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ

Related posts

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ

On Punjab

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ, 1 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab