ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 511 ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ 511 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਸਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ) ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ (ਟੌਪ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354-ਏ, 354-ਬੀ, 342, 506 ਅਤੇ 509 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।