75.88 F
New York, US
June 16, 2026
PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਬਰਾਂ/Newsਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਸਰਕਾਰ 6 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਖਰੜਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਸਾਤਵੇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਣਗੇ।

ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

Related posts

ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵਿਕਿਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ, ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸੀਅਤ

On Punjab

ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab