ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਲਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ESMS) 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 408.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਲਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 37.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16.3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ) ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, 167.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ 163.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਜਿਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 70,944 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70,831 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 67,899 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (95.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜਿਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ, 1950 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।