ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੀਖਿਆ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961’ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।