ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਪਟਿਆਲਾ:  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 4.50 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਰਗੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਪਗ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੌਲੀ ਅਤੇ ਪਬਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮੰਡੌਲੀ ਪਲਾਂਟ 266.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੀ ਪਬਰੀ ਪਲਾਂਟ 166.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 75,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਪਿੰਡ ਉਹ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 158 ਪਿੰਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ (ਸਕਾਡਾ) ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਆਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,216 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 322 ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਸਨੌਰ
ਸਨੌਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੁਖ਼ਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 432.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਬਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 75,000 ਘਰਾਂ, 4,50,421 ਦੀ ਆਬਾਦੀ  ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2049 ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 156.36% ’ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ 1.89 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ 1.01 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਢਣਯੋਗ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 0.9 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 208% ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਨੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਨੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ 316 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਲਫੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸੋਧਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਬਰਾ ਅਤੇ ਮੰਡੌਲੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 58 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮਐਲਡੀ) ਹੈ।  ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ 259 ਓਵਰਹੈੱਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 752 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 75,000 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 4,50,421 ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 2049 ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਤ , ਅਣਸੋਧੇ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਵਲ ਸੈਂਸਰ, ਓਵਰਫਲੋ ਅਲਾਰਮ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਅਤੇ ਟਰਬੁਡਿਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 78 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 78 ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਲ ਸੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ 1,410 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 224 ਨਵੇਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸੇਵਾ ਭੰਡਾਰ , ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੇ, ਭੂਮੀਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2676 ਐਮਐਲਡੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ  ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 152 ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 2,243.7 ਐਮਐਲਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 2,676 ਐਮਐਲਡੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ-ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 114.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ- ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ  ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114.24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕੰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ