ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਨਿਖਿਲ ਖੜਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਾਮ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।