ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2011 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਾਰਦਨ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2100 ਸਕੂਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।