ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ 10 ਫੀਸਦੀ, ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜੇ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਆਜ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।