ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 95 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਬੰਦੇ (ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜੇਤਲੀ) ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।