ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਪਫੇਕ (Deepfake) ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ (Meta) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ- ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Safe Harbour Immunity) ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ (Publisher) ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।