ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ, ਬੁਰਕਾ ਜਾਂ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਂਬੁਰ ਟ੍ਰਾਂਬੇ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਨਜੀ ਆਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ “ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ” ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।