ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ) ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ (ਕਿਰਾਏਦਾਰ) ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸੁਝਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੱਚੀ (ਅਸਲ) ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਡਜਸਟ ਕਰੇ।” ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ (ਖਾਲੀ ਕਰਨ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੱਸਟ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ) ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ‘ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਰੈਂਟ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੱਸਟੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ “ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ” (for his own use) ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ (ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ) ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪੀਲੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਅਪੀਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।