ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇ ਨਾਗਰਾਜ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਸੀ।