ਢਾਕਾ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2009 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ (ਗੌਡਾ) ਬੀਆਈਐੱਫਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ 1234.4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1,320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਉਂਜ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
