ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ ਹਨ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਕੱਲਪ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕੱਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ 22 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।