ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ‘ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਪ’ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਲਈ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿੱਜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਨਵੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਠਨ (PLO) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।