ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਟ-ਪਲੱਸ-ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ (ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 40 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਣਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਟ-ਪਲੱਸ-ਫੋਰ ਫਲੋਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਟੀਲਟ-ਪਲੱਸ-ਥ੍ਰੀ ਫਲੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਗਿਆਯੋਗ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਚਾਈ 11 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।