ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 66 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ 43-45 ਫੀਸਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।’’
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ, 32.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਦੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।