ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂੀਹ’ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।