ਫਗਵਾੜਾ- ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ, ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਤਰਜੀਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲੀਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।