ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਸਫੈਦ ਤੇ ਹਰੀ’ ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਪਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ’ ਤੇ ‘ਸੀਵਿਅਰਲੀ ਪਾਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਂਕਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।