ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਮਰੀਕਾ+ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਤਿਆਗਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 120 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ’ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਵੱਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 90 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ, ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 85-86 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾੜੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਫ਼ੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਲਾਂਘੇ (ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘਾ ਖਾੜੀ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਚੌੜਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਜ਼ੀਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਰਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.), ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਤੇਲ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਠਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ‘ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ’ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ। ਖ਼ੈਰ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।