ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ’ਚ 10 ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ/ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
‘ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ’- ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ: ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਗਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।