Personal Income Tax: ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਰੱਖਣ, ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ’ ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
