ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਲਬਾਬੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 113 (2) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 113 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-2 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੰਘੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਧਾਰਾ 11 (6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।