ਲੰਡਨ: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਰੀਸਟਰ ਹੈਲਨ ਮੈਲਕਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਰਕ 12 ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਉਚਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।