ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲ਼ਤ। ਅਸਲੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰਕ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਰ ਮਸ਼ੀਨ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ‘ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਯਾਨੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ