ਕੈਨੇਡਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (2025) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੱਦ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ।