5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਐਸਆਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਜਾਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
18 ਪੁਆਇੰਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੋਜਨਾ
ਆਪਣੀ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਏਗੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ।
5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਅੰਕਾਰਾ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਝ ਕੀਤੀ।