ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਲਗਪਗ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ 55000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਲਗਪਗ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ 55000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।