ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।