ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 ਅਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (EDPL), ਮੈਸਰਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ECPL), ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਐਸ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਿਗਨਿਟੀ ਬਿਲਡਕਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (DBPL) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੈਕਟਰ 62, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27.86 ਏਕੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਈਡੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ ਈਸੀਪੀਐਲ – ਦੋਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਟਿਕੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਏਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਨੇ ਡੀਬੀਪੀਐਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀਪੀਐਲ ਨੇ ਖੁਦ ਆਈਬੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਆਈਆਰਪੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ, ਈਸੀਪੀਐਲ, ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ (ਸੀਓਸੀ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਈਸੀਪੀਐਲ ਨੇ ਡੀਬੀਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ 490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਓਸੀ ਵਿੱਚ 49.3% ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਈਸੀਪੀਐਲ ਨੇ ਫਿਰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡੀਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੀਓਸੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ 60% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ XXXIX ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 61% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ – ਉਹ ਵਾਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਲਕੇਮਿਸਟ ਏਆਰਸੀ (35.4% ਸੀਓਸੀ ਵੋਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ – ਸਿਰਫ 18.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਈਸੀਪੀਐਲ ਨੇ ਸੀਓਸੀ ਵਿੱਚ ਅਲਕੇਮਿਸਟ ਏਆਰਸੀ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 95% ਸੀਓਸੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ।
ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਪੀਐਲ ਨੇ 24.01.2023 ਨੂੰ ਅਲਕੇਮਿਸਟ ਏਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੀਪੀਐਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੇਮਿਸਟ ਏਆਰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 23.08.2024 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਈਸੀਪੀਐਲ ਨੇ ਅਲਕੇਮਿਸਟ ਏਆਰਸੀ ਨੂੰ ਈਡੀਪੀਐਲ ਦੀ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਓਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਈਡੀਪੀਐਲ ਦੀ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ – 760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਮਾਧਵ ਧੀਰ/ਆਲੋਕ ਧੀਰ) ਅਤੇ 709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਐਮ3ਐਮ ਗਰੁੱਪ) ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।ਇੱਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀਪੀਐਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 261.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਸੀਪੀਐਲ (ਇਸਦੇ 60% ਸੀਓਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ) ਅਤੇ 38.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਸੀਪੀਐਲ (ਇਸਦੇ 61% ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ – ਭਾਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ 630+ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਕਾਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ (ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (RFL) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡ। 27.08.2021 ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ (PMLA) ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ DBPL ਦੇ CIRP ਦੁਆਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ EOW ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ – ਨਿਰਮਿਤ ਸਟੇਅ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਪੂਰਨ ਸੀਓਸੀ ਕੈਪਚਰ, ਅਲਕੇਮਿਸਟ ਏਆਰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ – ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।