ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਈ.ਐਮ.) ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਅ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬੌਂਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ “ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ” ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ.ਐਮ. ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸ.ਈ.ਐਮ. ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।