ਨਾਭਾ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲੂਲਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 700-800 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ।
‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਸ਼ੱਕ’- ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅੰਚਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ-ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।